Sunday, November 24, 2024
India News MP (इंडिया न्यूज़), Anti Paper Leak: मध्य प्रदेश सरकार पेपर लीक की समस्या से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने जा रही है। राज्य में एंटी पेपर लीक एक्ट का प्रारूप तैयार कर लिया गया है, जिसमें अपराधियों के लिए 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव है।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किए गए इस मसौदे में परीक्षा केंद्रों और सेवा प्रदाता कंपनियों पर भी कार्रवाई का प्रावधान है। खामियां मिलने पर उन्हें ब्लैकलिस्ट करने और जमा राशि जब्त करने की व्यवस्था की गई है। परीक्षा रद्द होने की स्थिति में आरोपियों की संपत्ति जब्त कर खर्च वसूलने का भी प्रस्ताव है।
फिलहाल यह ड्राफ्ट लॉ डिपार्टमेंट के पास टेस्ट्स के लिए भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद इसे मंत्रिमंडल और फिर विधानसभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार, मौजूदा विधानसभा सत्र में ही इस पर चर्चा की संभावना है।
यह कानून केंद्र सरकार के निर्देशों और राज्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार इस कड़े कानून के माध्यम से पेपर लीक की घटनाओं पर अंकुश लगाने की उम्मीद कर रही है।
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