Thursday, November 21, 2024
India News MP (इंडिया न्यूज़), MP Illegal Mining: मध्य प्रदेश सरकार ने अवैध खनन और राजस्व चोरी रोकने के लिए एक अभिनव कदम उठाया है। खनिज संसाधन विभाग जल्द ही प्रदेश की 6500 खदानों की जियो टैगिंग करेगा और उन्हें सैटेलाइट निगरानी के दायरे में लाएगा।
इस नई तकनीक के तहत, सभी खदानों की जियो मैपिंग की जाएगी और खनन वाहनों को GPS से जोड़ा जाएगा। सॉफ्टवेयर लगातार सैटेलाइट इमेज का विश्लेषण करेगा और अवैध गतिविधियों पर अलर्ट भेजेगा। संदिग्ध मामलों में ड्रोन सर्वे भी किया जाएगा।
खनिज साधन विभाग के प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव ने बताया कि यह सिस्टम दिसंबर 2024 तक पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा, “यह तकनीक 95 से 99 प्रतिशत तक सटीक जानकारी देगी।”
मध्य प्रदेश में 667 मुख्य और 5895 गौण खनिज खदानें हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में विभाग ने 10,066 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया, जो लक्ष्य से 106% अधिक था। इस वर्ष 12,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है।
पिछले वित्त वर्ष में, विभाग ने अवैध खनन के 9,010 मामले दर्ज किए और 70.30 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला। नई तकनीक से इन आंकड़ों में और सुधार की उम्मीद है।
यह पहल न केवल प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करेगी, बल्कि राज्य के राजस्व में भी वृद्धि करेगी। साथ ही, यह खनन उद्योग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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