India News MP (इंडिया न्यूज़), MP Madrasas: मध्य प्रदेश सरकार ने मदरसों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है । स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार, गैर-मुस्लिम बच्चों को इस्लामिक या अन्य धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसों का सरकारी अनुदान बंद कर दिया जाएगा। साथ ही, ऐसे मदरसों की मान्यता भी रद्द की जा सकती है।
यह आदेश स्कूल शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार के निर्देश पर जारी किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले मदरसे गैर-मुस्लिम बच्चों को किसी भी धर्म की शिक्षा देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।
विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर किसी मदरसे में गैर-मुस्लिम बच्चों के फर्जी नाम पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश में संविधान के आर्टिकल 28(3) का हवाला दिया गया है, जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या वित्त पोषित स्कूलों और कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा देने या उपासना को अनिवार्य करने पर रोक लगाता है।
यह कदम मध्य प्रदेश बाल संरक्षण अधिकार आयोग की जांच के बाद उठाया गया है, जिसमें कुछ मदरसों में हिंदू बच्चों के दाखिले का खुलासा हुआ था। इससे पहले, श्योपुर जिले में 50 से अधिक मदरसों की मान्यता रद्द की गई थी।
सरकार ने प्रदेश के सभी मदरसों की जांच के आदेश दिए हैं और रिपोर्ट मांगी है। आने वाले समय में मदरसों पर और अधिक कार्रवाई की संभावना है।