इंडिया न्यूज़, Bhopal News : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से राज्य की कंपनी द्वारा प्रबंधित संपत्ति पर अलग से पूंजीगत लाभ कर हटाने का अनुरोध किया। चौहान ने यहां केंद्रीय वित्त मंत्री से उनके कार्यालय में मुलाकात के दौरान यह मुद्दा उठाया। मध्य प्रदेश को भारत सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता के तहत 1,055 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया गया है।
मध्य प्रदेश में सरकार ने सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन स्थापित किया है। पूंजीगत लाभ कर तब नहीं लगाया जाता है जब कोई सरकारी विभाग संपत्ति प्रबंधन में शामिल होता है। लेकिन यदि आप अलग से एक कंपनी बनाते हैं। तो पूंजीगत लाभ कर लगाया जाता है।उन्होंने कहा “मैंने वित्त मंत्री से आग्रह किया कि भले ही हम एक अलग कंपनी बनाकर कर रहे हैं। हम इसे अपनी नीति के तहत कर रहे हैं। इसलिए कोई अलग पूंजीगत लाभ कर नहीं होना चाहिए।
उन्होंने मध्य प्रदेश को दिए गए 1,055 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य ने सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन कंपनी बनाकर सार्वजनिक संपत्ति का बेहतर प्रबंधन किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। श्री चौहान ने ट्वीट कर केन्द्रीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने मध्यप्रदेश की जनता के विकास और कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं में हमेशा रुचि दिखाई है और उन पर सकारात्मक चर्चा की है।
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