India News MP ( इंडिया न्यूज ), National e-Vidhan Application: मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने बुधवार को कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में ‘राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन’ (नेवा) को लागू करने की मंजूरी दी गई। इस 23 करोड़ रुपये की परियोजना से विधानसभा पेपरलेस हो जाएगी।
आदिवासी क्षेत्र के छात्रों की स्कालरशिप में भी वृद्धि की गई है। अब छात्रों को 1550 रुपये और छात्राओं को 1590 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
नर्मदा घाटी विकास के लिए 9,271.96 करोड़ रुपये की 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें सोंडवा, निवाली, सेंधवा, महेश्वर जानापाव, धार, बड़ादेव और मां रीवा लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं।
46 करोड़ रुपये की बोकारो माइक्रो सिंचाई परियोजना से रामपुरा नैकिन के 11 गांवों को लाभ मिलेगा। इंदौर में नई केंद्रीय जेल के निर्माण के लिए 217.73 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के लिए चैलेंजर 3500 जेट विमान खरीदने का भी निर्णय लिया है।
ये निर्णय राज्य के विकास और आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ेगी और किसानों तथा छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा।
Also Read: