Thursday, September 12, 2024
India News MP (इंडिया न्यूज़), NCPCR On Illegal Madrasas: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में चल रहे सभी सरकारी अनुदान प्राप्त मदरसों पर कड़ी नज़र रखने का फैसला लिया है। सरकार ने इन मदरसों में नामांकित छात्रों की संख्या और उनके धर्म के बारे में जानकारी जुटाने के आदेश दिए हैं। यह कदम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की शिकायतों के बाद उठाया गया है।
NCPCR को शिकायत मिली थी कि कुछ मदरसे सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं और गैर-मुस्लिम बच्चों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसके अलावा, इन मदरसों में नामांकन के दौरान कई तरह की अनियमितताएं भी सामने आई हैं।
सरकार को पता चला है कि राज्य में 500 से अधिक मदरसे बिना पंजीकरण के चल रहे हैं। इन मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है और इनका वित्तपोषण कैसे होता है, इस बारे में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।
स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार ने ऐसे मदरसों पर कड़ी नज़र रखने का फैसला किया है जो सरकारी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे को उसके माता-पिता की सहमति के बिना किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो भी मदरसे सरकारी नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन मदरसों से सरकारी अनुदान रद्द कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
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