MP Anonymous complaints: MP सरकार का बड़ा फैसला, गुमनाम भ्रष्टाचार शिकायतें नहीं होंगी स्वीकार

India News MP (इंडिया न्यूज़), MP Anonymous complaints: मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ गुमनाम भ्रष्टाचार शिकायतों पर रोक लगा दी है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा जारी आदेश में सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे गुमनाम शिकायतों को स्वीकार न करें।

बनाए गए नए नियम

नए नियमों के अनुसार, शिकायतकर्ता को अपना पता अवश्य देना होगा, भले ही वह अपना नाम गोपनीय रखना चाहे। यदि कोई फर्जी पता दिया जाता है, तो शिकायत को खारिज कर दिया जाएगा। जीएडी अधिकारियों का कहना है कि यह 2007 के आदेश का पुनर्प्रकाशन है।

शिकायतकर्ता को बतानी होगी अपनी पहचान

शिकायत की गंभीरता के आधार पर, शिकायतकर्ता से अतिरिक्त जानकारी मांगी जा सकती है। जांच का लक्ष्य एक महीने के भीतर पूरा करना है, और शिकायतकर्ता को परिणामों से अवगत कराया जाएगा। यदि शिकायत सही पाई जाती है, तो दोषी कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

फर्जी आरोपों से बचाव के लिए उठाए ये कदम

सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था शिकायतों के उचित निपटारे को सुनिश्चित करेगी और फर्जी आरोपों से बचाव करेगी।

विपक्ष प्रतिक्रिया

विपक्ष ने इस फैसले की आलोचना की है, यह कहते हुए कि यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करेगा। वहीं, सरकार का दावा है कि यह पारदर्शिता बढ़ाएगा और निराधार शिकायतों से निपटने में मदद करेगा।

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