Saturday, November 23, 2024
इंडिया न्यूज़, Bhopal News : मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में प्रस्तुत एक रिपोर्ट में दावा किया है कि राज्य सरकार की नौकरियों में ओबीसी का प्रतिनिधित्व 13.6 फीसदी है। जानकारी के अनुसार, सरकारी नौकरियों में ओबीसी कोटा बढ़ाने और राज्य सरकार के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के खिलाफ एमपी हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं पर अंतिम बहस 16 अगस्त को होनी है।
जानकारी के अनुसार, एमपी हाई कोर्ट में 60 से अधिक याचिकाएं हैं जो या तो ओबीसी कोटा को मौजूदा 14% से बढ़ाकर 27% करने की वैधता को चुनौती देती हैं या इस कदम का समर्थन करती हैं। अदालत ने कोटा बढ़ाकर 27% करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून के संचालन पर रोक लगा दी। अब जीएडी द्वारा एमपी हाई कोर्ट में पेश किए गए आंकड़े कहते हैं कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों में 3,21,944 स्वीकृत पद हैं और इन पदों पर 43,987 ओबीसी कर्मचारी हैं।
इस तरह राज्य सरकार की नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व सिर्फ 13.66% है। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट अभी अदालत में पेश की जानी है। मामले की पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने कहा है कि राज्य में ओबीसी की आबादी 50% से अधिक है और इसलिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में उनका कोटा बढ़ाकर 27% करना उचित था।
ये भी पढ़े : भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में MP देगा 550 बिलियन डॉलर का योगदान : सीएम
ये भी पढ़े : एमपी के शख्स को चोरी के शक में पीटा, कपड़े भी उतारे गए
