Friday, November 22, 2024
इंडिया न्यूज़, Bhopal (Madhya Pradesh): छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मांग की कि राज्य सरकारों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विकास के लिए उचित अधिकार दिए जाने चाहिए। जबकि विकास के लिए विशेष नीतियों और रणनीतियों की भी मांग की जा रही है। जानकारी के मुताबिक, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में भोपाल में आयोजित केन्द्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने विभिन्न प्रस्ताव दिये जिन पर बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।
रायपुर हवाई अड्डे जैसे निर्णय कार्गो हब बनेंगे। केंद्र सरकार कोडो, कुटकी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करेगी और गोधन न्याय योजना के तहत किए गए वर्मीकम्पोस्ट को रासायनिक उर्वरकों की तर्ज पर पोषण आधारित सब्सिडी का लाभ देने का निर्णय के अनुरोध पर छत्तीसगढ़ सरकार को भी लिया गया है। बैठक के दौरान जिसमें सचिव अमिताभ जैन, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत साहू और मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने 19 में से आठ एजेंडा सुझाए।
उन्होंने कहा, “छत्तीसगढ़ के विकास के लिए विशेष नीतियों और रणनीतियों की आवश्यकता है क्योंकि इसमें 44 प्रतिशत वन क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी और घने वन क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियों का प्रभाव, कृषि पर आजीविका की निर्भरता है। वन उत्पाद और पारंपरिक साधन। बघेल ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार राज्य के सीमित संसाधनों से विकास के लिए हर संभव उपाय कर रही है। साथ ही “भारत सरकार के विशेष सहयोग” की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला।
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