Thursday, September 19, 2024
BBC Controversy: बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। जिसके चलते बिते दिनों इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर गुजरात विधानसभा ने शुक्रवार को बीबीसी के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया था। जिसमें केंद्र से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निवेदन किया गया है।
जिसके चलते अब एमपी के भोपाल में शैलेंद्र जैन ने BBC द्वारा असत्य आपत्तिजनक डाक्टूमेंट्री के ख़िलाफ़ संकल्प प्रस्तुत किया। तो वहीं प्रदेश के सिएम ने इस डाक्टूमेंट्री पर कई सवाल खड़े कर इसकी घोर आलोचना की।
बता दें कि शिवराज सरकार ने कहा कि भारत की बुनियाद हमारे संविधान पर टिकी है। ब्रिटिश शासन से आज़ादी के बाद इन सिद्धांतों को मूल रूप से अपनाया है। भारत आज कई मुद्दों पर दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। कुछ लोगों को इससे तकलीफ है। चुनी हुई सरकार पर सवाल खड़े किए है। बीबीसी ने इस मामले में संवैधानिक मूलो का हनन किया है। भारत को बदनाम करने का प्रयास किया है।
बीबीसी ने मामले की सामाजिक-राजनैतिक संवेदनशीलता की घोर अनदेखी की है। बीबीसी ने स्वयं को जज के रूप में नियुक्त करते हुए स्वतंत्र प्रेस, न्यायिक व्यवस्था और प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार की वैधता पर ही सवाल खड़े कर दिए। कुछ समूह भारत की बढ़ती वैश्विक प्रासंगिकता से व्यथित मालूम होते हैं इसलिए भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने के लिए बीबीसी ने जो किया है, उस पर भारत की जाँच संस्थाओं और न्यायिक अधिकारिता से पहले ही निर्णय हो चुका है। यह भारत की संप्रभुता पर गैर-जिम्मेदार और गंभीर हमला है।
डॉक्यूमेंट्री ने भारत के संविधान को कमजोर करने के लिए पत्रकारिता का मुखौटा लगा रखा है। मध्यप्रदेश की विधानसभा में एक अशासकीय संकल्प सदस्य श्री शैलेंद्र जैन जी ने प्रस्तुत किया है। मेरा मानना है कि भारत को बदनाम करने का बीबीसी ने जो प्रयास किया है। उसके खिलाफ कार्रवाई आवश्यक है।
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