India News MP (इंडिया न्यूज), Bhopal: मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। पिछले डेढ़ साल में ही शहर और आसपास के इलाकों में लगभग 250 अवैध कॉलोनियां बन गई हैं, जबकि सरकार ने इसे रोकने के लिए आदेश जारी किए थे।
कार्रवाई की तैयारी शुरू
भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के अनुसार, शुरुआत में 20 कॉलोनियों को नोटिस भेजे जाएंगे। इसके बाद कॉलोनी विकसित करने वालों को एक निश्चित समय दिया जाएगा। यदि वे सभी आवश्यक अनुमतियां और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो उनकी कॉलोनी का अधिग्रहण कर लिया जाएगा।
नियमों का पालन न करने पर होगी सख्त कार्रवाई
नगर निगम और जिला प्रशासन की राजस्व टीमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करेंगी। कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और प्लॉटों की नीलामी होगी। विकास शुल्क लेकर कॉलोनी को नियमित किया जा सकता है।
पूर्व सरकार के वादे का क्या होगा?
भोपाल जिले में 576 अवैध कॉलोनियां हैं, जिनमें से 321 को नियमित कर दिया गया है और 255 पर एफआईआर दर्ज है। पिछली सरकार ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने का वादा किया था, लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का मानना है कि अवैध तरीके से कॉलोनी बनाने से सरकार और जनता को नुकसान हुआ है, इसलिए इन्हें वैध करना न्यायसंगत नहीं है।
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