23वीं सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक में 18 में से 15 मुद्दों पर हुई चर्चा

इंडिया न्यूज़, Bhopal (Madhya Pradesh): भोपाल में आयोजित 23 वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक में चर्चा की गई 18 में से कुल 15 मुद्दों का समाधान किया गया। जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का संकेत देता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए विजन के अनुसार सभी गांवों के पांच किलोमीटर के भीतर बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार की दिशा में हुई महत्वपूर्ण प्रगति पर चर्चा की गई।

‘सखी-वन स्टॉप सेंटर’ में स्थानांतरित करने पर भी हुई चर्चा

जानकारी के मुताबिक, बैठक में महिला हेल्प लाइन नंबर 181 और चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098 के साथ पुलिस हेल्प लाइन नंबर 112 के निर्बाध एकीकरण और इसके माध्यम से महिलाओं से संबंधित मामलों को वास्तविक समय के आधार पर ‘सखी-वन स्टॉप सेंटर’ में स्थानांतरित करने पर भी चर्चा हुई। 112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सर्विस देश में सिंगल नंबर इमरजेंसी लाइन है और 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में काम कर रही है। भारत सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए ‘सखी-वन स्टॉप सेंटर’ के तहत ऑनलाइन सखी डैशबोर्ड का संचालन किया जा रहा है।

हवाईअड्डों को अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा घोषित करने के मुद्दे पर भी चर्चा

बैठक में परिषद को अवगत कराया गया कि रायपुर में आयोजित परिषद की 22वीं बैठक में हुई चर्चा के फलस्वरूप भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा धान के भण्डारण में हानि एवं लाभ के संशोधित मानदंड जारी किये गये हैं। गेहूं और चावल, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के संस्थानों पर समान रूप से लागू होता है। बैठक में राज्य के होमगार्डों को अनुदान जारी करने और भोपाल, इंदौर और रायपुर हवाईअड्डों को अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा घोषित करने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई।

गृह मंत्री ने उल्लेख किया कि केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की पिछली बैठक में 30 मुद्दों पर चर्चा हुई। जिनमें से 26 मुद्दों का समाधान किया गया है। जबकि 17 जनवरी, 2022 को हुई स्थायी समिति की 14वीं बैठक में 54 में से 36 मुद्दों का समाधान किया गया। पहले ही हल कर लिया गया है। उन्होंने कहा, “आज की बैठक में कुल 18 मुद्दों पर चर्चा हुई। जिनमें से 15 का समाधान किया गया। जो एक बड़ी उपलब्धि है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों को भी कहा कि वे हर महीने परिषद की बैठक में उठाए गए मुद्दों की नियमित निगरानी करें ताकि इन मुद्दों को तेजी से हल किया जा सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके उत्तराखंड समकक्ष पुष्कर सिंह धामी बैठक में शामिल हुए। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

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