केंद्र सरकार के मातृभूमि प्रोजेक्ट के तहत अब आधार नंबर की तरह जमीन का अपना यूनिक आईडी नंबर होगा। इसके लिए देश के अलग-अलग राज्यों के 11 जिलों को पायलट प्रोजेक्ट में चुना गया है। इस प्रोजेक्ट में प्रदेश से पहला एक मात्र जिला हरदा को चयनित किया गया है।
मध्यप्रदेश से हरदा जिले के अलावा उड़ीसा का देवगढ़, गोवा का नार्थ गोवा, बिहार का बेगूसराय, गुजरात का गांधीनगर, आंध्रप्रदेश का विशाखापटनम, त्रिपुरा का वेस्ट त्रिपुरा, महाराष्ट्र का पुणे, कर्नाटक का तुमकुर, जम्मू-कश्मीर का जम्मू, तेलंगाना का सांगरेड्डी को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया हैं।
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