हरदा: केंद्र सरकार का नया प्रोजेक्ट, आधार नंबर की तरह जमीन का होगा अपना यूनिक आईडी नंबर

केंद्र सरकार के मातृभूमि प्रोजेक्ट के तहत अब आधार नंबर की तरह जमीन का अपना यूनिक आईडी नंबर होगा। इसके लिए देश के अलग-अलग राज्यों के 11 जिलों को पायलट प्रोजेक्ट में चुना गया है। इस प्रोजेक्ट में प्रदेश से पहला एक मात्र जिला हरदा को चयनित किया गया है।

• इन राज्यों को किया गया शामिल
• यूनिक आईडी के फायदे

इन राज्यों को किया गया शामिल

मध्यप्रदेश से हरदा जिले के अलावा उड़ीसा का देवगढ़, गोवा का नार्थ गोवा, बिहार का बेगूसराय, गुजरात का गांधीनगर, आंध्रप्रदेश का विशाखापटनम, त्रिपुरा का वेस्ट त्रिपुरा, महाराष्ट्र का पुणे, कर्नाटक का तुमकुर, जम्मू-कश्मीर का जम्मू, तेलंगाना का सांगरेड्डी को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया हैं।

यूनिक आईडी के फायदे

• जमीन का यूनिक आईडी नंबर होने से धोखाधड़ी रुकेगी। धोखे से दूसरे व्यक्ति के जमीन को अपने नाम करवाना नामुमकिन होगा।
• एक जमीन को दो जगह गिरवी रखकर बैंक से ऋण नहीं ले सकेंगे।
• हर किसान की जमीन का हेल्थ कार्ड बनेगा। इस हेल्थ कार्ड से उस जमीन की उर्वरा शक्ति का पता लगाया जा सकेगा।
• सरकारी, निजी, वन भूमि, सिंचित, असिंचित जमीन, रोड, रेलवे की जमीन का डाटा का अपना-अपना नंबर होगा। आपदा में भी यूनिक आईडी के आधार पर राहत वितरण हो सकेगा।

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