India News MP (इंडिया न्यूज़), IMC E-Portal: मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर नगर निगम (IMC) को अपना e-Portal विकसित करने की अनुमति दे दी है। यह निर्णय नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने और राजस्व संग्रह को सुव्यवस्थित करने के लिए लिया गया है।
IMC पिछले 6 महीनों से ई-नगर पालिका पोर्टल के साथ तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहा था, जिसके कारण टैक्स और अन्य सम्पत्ति से राजस्व एकत्रित करने में परेशानी हो रही थी।
महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि नया e-Portal आधुनिक होगा और नागरिकों को अधिकतम सुविधा देने के लिए डिजाइन किया गया है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य आईएमसी को पूरी तरह से डिजिटल बनाना है।
आयुक्त शिवम वर्मा के अनुसार, नए पोर्टल के माध्यम से नगर निगम की सभी सेवाएं एक ही पोर्टल में होंगी, जिससे क्वालिटी में सुधार आएगा और नागरिकों को तेज और प्रभावी समाधान मिलेगा।
तकनीकी समस्याओं के कारण पिछले वित्त वर्ष में IMC का 780 करोड़ रुपये के लक्ष्य से करीब 50 करोड़ रुपये कम राजस्व इकट्ठा हुआ था। इस वित्त वर्ष के पहले दो महीनों की आय भी सिर्फ 36 करोड़ रुपये रही।
अधिकारियों का कहना है कि नया पोर्टल राजस्व संग्रह को आसान बनाएगा और कर्मचारियों को भी वेतन वितरण जैसे कार्यों में सुविधा होगी। आईएमसी के सभी विभागों का डिजिटलीकरण भी किया जाएगा।
इस पहल से नागरिकों को बेहतर और तेज सेवाएं मिलने की उम्मीद है। साथ ही राजस्व संग्रह भी सही तरीके से होगा।
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