लाडली बहना योजना: महिला दिवस से पहले मिला, प्रदेश की महिलाओं को सीएम का तोहफा…

BHOPAL: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत कर दी है। उन्होने इस योजना को भोपाल के जंबूरी मैदान में रिमोट के जरिए लॉन्च किया है। इसी के साथ इस योजना का थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया गया है। बता दें कि इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिया जाएंगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कन्याओं के पूजन के साथ किया है। मुख्यमंत्री ने अपना संबोधन लोगों के बीच में बने मंच से दिया है।

• सीएम के स्वागत में महिलाओं ने बरसाए फूल
• सीएम ने अपने हाथ से भरा योजना का पहला फॉर्म
• प्रदेश में पहले से भी चल रहा है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

सीएम के स्वागत में महिलाओं ने बरसाए फूल

बता दें कि मुख्यमंत्री के आगमन पर वहां पहुंची महिलाओं ने उनपर फूल बरसाया है। वहीं मुख्यमंत्री ने तीन महिलाओं को पोषण डलिया भेंट किया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अब तक मैं केवल बेटियों की पूजा किया करता था। लेकिन अब मैं बहनों में भी मां दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती को देखता हूं। उन्होने बताया कि इस योजना का फायदा केवल उन लोगों को मिलेगा जिनके परिवार की सलाना आय ढाई लाख रुपए से कम है या फिर जिनके पास पांच एकड़ से भी कम जमीन है। बता दें कि 23 से 60 वर्ष की विवाहित, तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्ता महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

सीएम ने अपने हाथ से भरा योजना का पहला फॉर्म

मुख्यमंत्री ने इस योजना को लान्च करने के बाद पहला फॉर्म अपने हाथों ले भरा है। ये फॉर्म भोपाल की रसूली बेलदार की कविता मस्तेरिया का भरा गया है। फॉर्म भरने के दौरान सीएम ने कविता से पूछा कि आपके परिवार से कोई विधायक-सांसद तो नहीं है जिसपर महिला ने हसते हुए जबाब दिया कि – आप हैं न । ये सुनते हीं मुख्यमंत्री खुद भी हसने लगें। बता दें कि ये साल प्रदेश का चुनावी साल है। प्रदेश में लगभग 6 करोड़ वोटर हैं। जिनमें से लगभग 3 करोड़ महिला वोटर हैं।

प्रदेश में पहले से भी चल रहा है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

बता दें कि मध्यप्रदेश में पहले से हीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना चलाया जा रहा है। जिसके तहत भी पेंशन दिया जाता है। लेकिन अब इसके साथ-साथ प्रदेश की महिलाएं लाडली बहना योजना का भी फायदा उठा सकतीं हैं। अब इस योजना के तहत 5 साल में 61 हजार करोड़ रुपएं खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस योजना से जुड़ने के लिए कुछ जरुरी कागजात ज़मा करना पड़ेगा।

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