मध्य प्रदेश HC ने केंद्र, राज्य और ASI को नोटिस जारी किया

इंडिया न्यूज़, भोपाल: 

इंदौर: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने बुधवार को केंद्र, राज्य सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI ) और अन्य को दो जनहित याचिकाओं पर नोटिस जारी किया, जिसमें धार जिले के भोजशाला में हिंदुओं के लिए विशेष अधिकार की मांग की गई थी।

विवादित स्थल पर देवी सरस्वती की प्रतिमा को फिर से स्थापित करने की मांग

न्यायमूर्ति विवेक रूस और न्यायमूर्ति अमर नाथ (केशरवानी) की खंडपीठ ने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस और समुदाय के अन्य सदस्यों द्वारा दायर दो याचिकाओं पर नोटिस जारी कर विवादित स्थल पर देवी सरस्वती की प्रतिमा को फिर से स्थापित करने के निर्देश सहित कई निर्देश मांगे। एएसआई-संरक्षित भोजशाला की साइट। याचिका एएसआई 2003 के आदेश को चुनौती देती है जो मुसलमानों को साइट पर स्थित कमल मौला मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करने की अनुमति देती है। आदेश ने हिंदुओं को मंगलवार और बसंत पंचमी पर पूजा करने की अनुमति दी थी।

ट्रस्ट के गठन की भी मांग

याचिका में कहा गया है, “याचिकाकर्ता अनुच्छेद 25 के तहत गारंटीकृत धर्म के अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के अधिकार को लागू करने के लिए हिंदू समुदाय की वकालत कर रहे हैं।”
याचिकाकर्ताओं के वकील हरिशंकर जैन ने संवाददाताओं से कहा कि उच्च न्यायालय ने मस्जिद से जुड़ी मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी को भी नोटिस जारी किया है। मंदिर देवता की मूर्ति – धार शासकों द्वारा 1034 में स्थापित – 1875 से ब्रिटिश संग्रहालय, लंदन में है। “याचिकाकर्ता देवी वाग्देवी की प्रतिमा को फिर से स्थापित करके भोजशाला मंदिर परिसर की महिमा को बहाल करने की प्रार्थना कर रहे हैं।

मुसलमानों को उनकी प्रार्थना / नमाज के लिए हिंदुओं के धार्मिक स्थान का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, “याचिका में मंदिर के मामलों की देखभाल के लिए एक ट्रस्ट के गठन और संस्कृत में पारंपरिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक गुरुकुल की शुरुआत की मांग की गई है।

याचिकाओं पर 27 जून को सुनवाई होने की संभावना है

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