India News MP (इंडिया न्यूज), Midday Meal Scam: मध्य प्रदेश में स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के तहत हुए कथित घोटाले ने सरकार की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। केंद्र सरकार के दखल के बाद ही राज्य सरकार ने इस मामले में कार्रवाई शुरू की है।
23 जिलों के प्रभारी स्कूलों में घोटाला
लगभग 23 जिलों के प्रभारी स्कूलों ने एएमएस पोर्टल पर मिड डे मील की गलत रिपोर्टिंग की। गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी स्कूल प्रभारियों ने मील बांटने का दावा किया।
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण संस्था ने इस अनियमितता पर नाराजगी जताई। 23 जिलों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं।
अधिकारियों से जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है।
राज्य सरकार पर उठे सवाल (Midday Meal Scam)
इस घटना से साफ है कि मध्याह्न भोजन योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं। स्कूल प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर से पूरी लापरवाही बरती गई। सवाल उठता है कि क्या राज्य सरकार इस योजना की निगरानी कर रही थी? केंद्र के दखल के बाद ही कार्रवाई शुरू की गई, जो सरकार की लचर नीतियों का परिचायक है। इस घोटाले से स्पष्ट है कि ठेकेदारों और अफसरों ने मिलीभगत कर योजना का दुरुपयोग किया है।
सरकार को गंभीरता से करना होगा काम
मध्य प्रदेश सरकार को इस मामले में गंभीरता से काम लेना चाहिए। अनियमितताओं के लिए जिम्मेदारों को सख्त सजा देनी चाहिए। साथ ही, मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी प्रणाली को और मजबूत करने की जरूरत है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों।
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