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MLBAY: प्रदेश के हर परिवार के पास होगा अपना घर, मुख्यमंत्री ने किया ‘मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना’ का ऐलान

India News (इंडिया न्यूज़), MLBAY: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते शनिवार को आयोजित की गई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी वर्गों के बेघर लोगों को घर दिलाने का फैसला लिया है। इसके लिए ‘मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना’ शुरु करने की बात बताई गई है। साथ ही अतिथि शिक्षकों को मासिक मानदेय दोगुना और ‘मॉब लिंचिंग’ पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 लागू करने जैसा कई निर्णय लिया है।

  • मॉब लिंचिंग’ पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 लागू करने का फैसला
  • प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में संलग्न रसोईयों का मासिक मानदेय बढ़ा

अतिथि शिक्षक का मानदेय

मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी किए गए विज्ञप्ति के मुताबिक ‘मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना’ अब ‘मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना’ के नाम से जाना जाएगा। जिसके तहत सभी वर्ग के लोगों के लिए घर मुहैया कराया जाएगा। साथ ही कहा गया कि जब-जब प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास निर्माण की इकाई लागत में वृद्धि की जाएगी, तब-तब इस योजना के अंतर्गत भी इकाई लागत में वृद्धि होगी।

वहीं वर्ग-1 के अतिथि शिक्षक का मानदेय 9,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये, वर्ग-2 के अतिथि शिक्षक का मानदेय 7,000 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये और वर्ग-3 के अतिथि शिक्षक का मानदेय 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है।

मॉब लिंचिंग पर फैसला

साथ ही पांच या अधिक व्यक्तियों की भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ धर्म, जाति, लिंग, यौन अभिरूचि, राजनीतिक संबद्धता, जातीयता, जन्म स्थान, भाषा, खानपान, अथवा अन्य ऐसे आधार या आधारों पर हिंसा भी ‘मॉब लिंचिंग’ में शामिल किया गया है। ‘मॉब लिंचिंग’ के पीड़ितों और उनके आश्रितों के राहत को पुनर्वास के लिये मध्य प्रदेश ‘मॉब लिंचिंग’ पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 लागू करने का फैसला किया गया है।

रसोईयों का मासिक मानदेय

जारी किए विज्ञप्ति के मुताबिक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में संलग्न रसोईयों का मासिक मानदेय 2,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रूपये प्रतिमाह किया गया। जिसके माध्यम से 2.10 लाख रसोईये को लाभ मिलेगा। साथ ही अन्य कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।

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shanu kumari

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