India News MP (इंडिया न्यूज़), MP Government Schemes: मध्य प्रदेश सरकार ने 47 विभागों की 125 योजनाओं को ठप्प कर दिया है, जिनमें लाडली लक्ष्मी, पीएम जन आरोग्य (आयुष्मान भारत) और महाकाल विकास जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं। राज्य के बजट के बाद, वित्त विभाग ने निर्देश दिया है कि इन योजनाओं के लिए पैसा उसकी अनुमति के बिना नहीं निकाला जा सकता।
सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को सबसे अधिक नुकसान हुआ है, इसके बाद शहरी विकास और आवास विभाग, किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग का स्थान है। 23 जुलाई को जारी वित्त विभाग के निर्देश के मुताबिक, लोक स्वास्थ्य और किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं की भी राशि बिना मंजूरी के नहीं निकाली जा सकेगी।
वित्त विभाग के अधिकारी इस सख्ती के कारणों को स्पष्ट नहीं कर सके। एक अधिकारी ने कहा, “फंड का उपयोग संसाधनों की उपलब्धता और सरकार की प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है।”
हालांकि, लाडली बहना योजना को इस फंड रोक से छूट मिली है। इस योजना पर हर महीने करीब 1,600 करोड़ रुपये खर्च होते हैं और इसे बीजेपी के लिए गेम चेंजर बताया गया था। अभी तक इस योजना के लिए पैसे की कमी नहीं हुई है।
MP सरकार पर फिलहाल भारी कर्ज है। 2023 नवंबर में विधानसभा चुनाव के बाद, नई सरकार को 3.5 लाख करोड़ रुपये का लोन मिला था। 2023 के वित्त वर्ष में सरकार ने 42,500 करोड़ रुपये का लोन लिया, जिसमें से नई मोहन यादव सरकार ने मार्च तक केवल 3 महीनों में 17,500 करोड़ रुपये का लोन लिया था।
इस वित्तीय संकट के चलते कई महत्वपूर्ण योजनाएं ठप्प हो गई हैं, जिससे राज्य की विकास योजनाओं पर असर पड़ रहा है। अब देखना यह है कि सरकार इस वित्तीय संकट से कैसे निपटेगी और रुकी हुई योजनाओं को फिर से कैसे शुरू करेगी।
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