इंडिया न्यूज ब्यूरो
MP: मध्यप्रदेश में सरकार गरीबों को पक्का मकान देने की हर संभव कोशिश में जुड़ी है। जिसके चलते प्रदेश सरकार ने पीएम आवास योजनों के तहत लोगों को ढाई लाख की राशि तीन किश्तों में दी जाती है।
लेकिन कुछ ऐसे हितग्राही भी हैं। जो इस राशि का दुरुपयोग कर रहे हैं। जिले भर में इन मामलों को लेकर जांच चल रही है। जिसके तहत जानकारी सामने आई है, कि कुछ हितग्राही तो ऐसे हैं। जिन्होंने मात्र राशि खर्च करने का प्रदर्शन करते हुए मानक स्तर का आवास भी नहीं बनाया है। जिसेक चलते सरकार ने कदम उठाते हुए। इन सब पर सख्ती शुरू कर दी है।
नगर पालिका सहित नगर परिषदों ने अपने क्षेत्रों में पीएम आवास राशि का दुरुपयोग करने वाले लोगों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। जिसके बाद उनकों नोटिस भेजकर उनके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज की जाने की कार्रवाई की जा रही है।
नगर पालिका सीएमओ ज्ञानेंद्र कुमार यादव ने बताया कि नगर पालिका सीमा अंतर्गत 64 ऐसे हितग्राहियों को चिन्हित किया है। जिन्होंने वर्ष 2018 से 2022 के बीच एक एक लाख रुपए की राशि मिलने के बाद भी अब तक एक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है।
आगे उन्होंने बताया, कि इन सभी हितग्राहियों को बाकायदा नोटिस देकर निर्माण कार्य शुरू करने की हिदायत लगातार दी थी। उन्होंने बताया कि जिन 64 हितग्राहियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पत्र लिखा गया है उनमें से 37 लोग सिटी कोतवाली और 27 लोग सिविल लाइन थाने क्षेत्र के वार्डो में रहते हैं। हरदा के पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि नगर निगम सीएमओ के आवेदन पर पीएम आवास की राशि मिलने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ मंगलवार शाम को प्राथमिकी दर्ज की गयी है।
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