इंडिया न्यूज़, Gwalior News : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपने अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा के नेतृत्व में मंगलवार को MP में ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला का दौरा करने और इसकी वर्तमान स्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने का दौरा किया है। आयोग का इरादा केंद्र के कुशल कामकाज के लिए एक दीर्घकालिक योजना तैयार करने का भी है।
दौरे के बाद बुधवार को ग्वालियर में सभी हितधारकों को मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न चुनौतियों को जागरूक करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। एक जनहित याचिका के जवाब में, सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर, 1997 के आदेश में जिला न्यायाधीश को ग्वालियर, आगरा और रांची में मानसिक अस्पतालों की निगरानी जारी रखने और समय-समय पर रिपोर्ट भेजकर आवश्यक निर्देश देने का निर्देश दिया था।
NHRC सर्वोच्च न्यायालय को एक प्रति के साथ। NHRC अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से ग्वालियर के जिला न्यायाधीश को मानसिक अस्पतालों के कामकाज की निगरानी करने और NHRC को त्रैमासिक रिपोर्ट SC को एक प्रति के साथ भेजने की सलाह देने का अनुरोध किया। जिला न्यायाधीश, ग्वालियर से 2022 के लिए प्राप्त एक निरीक्षण रिपोर्ट में अस्पताल के कामकाज में कमियों पर प्रकाश डाला गया।
जिसमें धन की कमी कर्मचारियों की कमी, खराब बुनियादी ढांचे, खराब आवास, और प्रत्यावर्तन में कठिनाई शामिल है। प्रतिनिधिमंडल में एनएचआरसी के सदस्य, न्यायमूर्ति एम एम कुमार और राजीव जैन, महासचिव, श्री देवेंद्र कुमार सिंह और संयुक्त सचिव, हरीश चंद्र चौधरी भी शामिल होंगे।
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