मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं

इंडिया न्यूज़, Madhya pradesh News: केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट कम किया है। मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने करने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मप्र में इन दो वस्तुओं पर वैट कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

साथ ही इसे लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को उन राज्यों में पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने का बीड़ा उठाना चाहिए, जहां वह सत्ता में है।

दूसरी ओर, कांग्रेस पार्टी के राज्य मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क को कम करने का निर्णय कई राज्यों में आसन्न चुनावों के मद्देनजर लिया गया है और कहा कि इसका असर तभी होगा जब भाजपा नेतृत्व अपनी राज्य सरकारों को वैट कम करने का निर्देश देता है। उन्होंने मांग की कि मध्य प्रदेश सरकार पेट्रोल और डीजल पर वैट को छत्तीसगढ़ के स्तर तक कम करे।

एक साल पहले पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क कम कर दिया होता तो महंगाई पर काबू पाया जा सकता था

उन्होंने आगे कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद 9 रुपये प्रति लीटर की कमी करना किसी व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल करने के बाद माफी मांगने जैसा है। उन्होंने आगे कहा कि अगर केंद्र सरकार ने एक साल पहले पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क कम कर दिया होता तो महंगाई पर काबू पाया जा सकता था. उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क पर लगाए गए अतिरिक्त उपकर को कम नहीं करती है, तो ईंधन पर उत्पाद शुल्क से उत्पन्न राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी घट जाएगी।

उन्होंने कहा कि इस तरह के कदमों से लोगों को तत्काल राहत मिल सकती है, लेकिन जब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक साल पहले के स्तर पर नहीं लायी जातीं, तब तक यह आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होगी।

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