India News (इंडिया न्यूज), Police weekly leave: मध्यप्रदेश सरकार द्वारा आज पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश दिए जाने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के इस घोषणा के बाद डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना ने वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग किया है। जिसके तुरंत बाद गाइडलाइन भी जारी कर दिया गया है। पुलिसकर्मियों को यह साप्ताहिक छुट्टी उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ को सही रखने के लिए दिया है। सरकार द्वार की गई इस घोषणा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने निशाना साधा है।
उन्होंने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि साल 2019 के जनवरी में मैने मुख्यमंत्री बनते यह आदेश जारी किया था। लेकिन शिवाराज सिंह के सरकार बनते हीं यह अधिकार वापस ले लिया गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इस बात को इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि इनकी नीयत को समझना जरूरी है। इनके सरकार को 18 साल तक साप्ताहिक अवकाश की याद नहीं आई। अब इस घोषणा के माध्यम से शिवराज सरकार द्वारा पुलिसकर्मियों के साथ किए गए अन्याय का प्रायश्चित करने की कोशिश कर रही है। अगर प्रायश्चित सच्चे दिल से होती तो समझ सकते थें। लेकिन पुलिसकर्मी भी जानतें हैं कि ये मामा की चुनावी चाल है।
जारी किए गए गाइडलाइन में कुछ शर्तें भी रखी गई है। जिसमें कहा गया है कि डिवीजन स्तर पर एक साथ सभी थाना प्रभारियों को छुट्टी नहीं दी जा सकती है। साथ ही वीआईपी मूवमेंट के दौरान साप्ताहिक अवकाश कैंसिल हो सकता है। वहीं अगर प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब होती है तो साप्ताहिक अवकाश लेने वाले कर्मचारी अधिकारी को फौरन ड्यूटी पर लौटना होगा। कहा जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से पुलिसकर्मी खुश और एक्टिव रहेंगे। साथ हीं उन्हें अपने परिवार के साथ समय बीताने का मौका भी मिलेगा।
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