Bhopal: 8 जनवरी को भोपाल जंबूरी मैदान में करणी सेना अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर करेगी धरना प्रदर्शन

8 जनवरी को भोपाल के जंबूरी मैदान में करणी सेना एक भारी उग्र आंदोलन करने जा रही है l जिसको लेकर स्थानीय राजपूत छात्रावास में करणी सेना ने एक प्रेस वार्ता कर दी जानकारी

आगामी 8 जनवरी को भोपाल जंबूरी मैदान में करणी सेना अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन का आयोजन कर रही है जिसमे शांतिपूर्वक सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए अपनी मांग रखी जायेगी जिसको लेकर करणी सेना को सर्व ब्राह्मण समाज का धनगर और गुर्जर समाज ने भी समर्थन दिया है। करणी सेना के अलावा गुर्जर धनगर सर्व ब्राह्मण समाज के लोग शामिल होगे ।

आगामी 8 जनवरी को प्रदेश की राजधानी भोपाल में आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने व एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में होने वाले आंदोलन में हरदा से एक हजार वाहनों से सवर्ण समाज के लोग शामिल होंगे। शुक्रवार को स्थानीय राजपूत समाज धर्मशाला में करणी सेना, समस्य राजपूत संगठन एवं सर्वसमाज के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। करणी सेना के सुनील राजपूत ने बताया कि 21 सूत्रीय मांगों को लेकर होने वाले जन आंदोलन को लेकर हरदा सहित पूरे प्रदेश में अपार जन समर्थन मिल रहा है। लेकिन राजनीति से जुड़े लोग इस आंदोलन को खराब  करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र अपना रहे है।

उन्होंने कहा कि करणी सेना किसी जाति के विरोध में नहीं और ना ही राजनीतिक पार्टियों से हमारी लड़ाई है। साथ ही हम आरक्षण को समाप्त करने की मांग भी नहीं कर रहे हैं। हम केवल आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा सर्व समाज के आंदोलन को लेकर बार बार बदलाव किए जा रहे है। कभी बसों की परमिशन तो कभी मैदान की परमिशन को कैंसिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सर्व समाज के इस आंदोलन को मिल रहे अपार समर्थन से सरकार को डर है।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अभी तो हम शांतिपूर्ण आंदोलन करने जा रहे है। लेकिन सरकार ने अड़ंगा लगाया तो हमारा आंदोलन उग्र भी हो सकता है वही सर्व ब्राह्मण समाज के सुधीर शर्मा एवं लोकेश शर्मा ने कहा कि गरीबी किसी की जाति देखकर नहीं आती है। इसलिए करणी सेना के साथ ब्राह्मण समाज भी आर्थिक आधार पर आरक्षण व्यवस्था लागू करने की मांग कर रही है। देश में समानता बनाए रखने के लिए अब ये जरूरी हो गया है परिवार की आर्थिक स्थिति देखकर आरक्षण दिया जाए।