Friday, November 22, 2024
इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली:
स्थानीय निकाय चुनावों से पहले, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को राज्य में OBC आरक्षण प्रदान करने के कानूनी प्रावधान पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मुलाकात की। बैठक में राज्य के गृह एवं कानून मंत्री नरोत्तम मिश्रा और शहरी विकास एवं आवास मंत्री भूपिंदर सिंह भी मौजूद थे।
आज, मैं अपनी टीम के साथ सॉलिसिटर जनरल और अधिवक्ताओं की एक टीम से मिला। हम संशोधन के लिए SC से संपर्क करेंगे और SC के सामने OBC आरक्षण के साथ MP में चुनाव के बारे में तथ्यों को रखेंगे। हमें विश्वास है कि हम OBC को न्याय देने में सक्षम होंगे।
मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश सरकार पंचायत चुनाव के लिए तैयार थी लेकिन कांग्रेस ने OBC आरक्षण के मुद्दे पर अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम OBC को न्याय दिलाने में सफल होंगे।
हमारा प्रयास है कि चुनाव OBC आरक्षण के साथ हों। चौहान के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार स्थानीय निकाय चुनावों में OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करेगी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को 23,400 स्थानीय निकायों के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू करने को कहा। आदेश में यह भी कहा गया है कि चुनाव OBC आरक्षण के बिना होंगे।
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