Tuesday, September 17, 2024
India News MP (इंडिया न्यूज),MP High Court : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी एफआईआर को केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि जिस पुलिस स्टेशन में यह दर्ज की गई थी, उसके पास मामले की जांच करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था। जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की बेंच ने कहा कि अगर कोई संज्ञेय अपराध हुआ है तो शिकायतकर्ता किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकता है. यदि पुलिस स्टेशन यह निष्कर्ष निकालता है कि मामले की जांच करने के लिए उसके पास कोई क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार नहीं है, तो उसे अपनी जांच के लिए एफआईआर को संबंधित क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित करना होगा। हालाँकि, केवल इस आधार पर एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता है।
द लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, एकल न्यायाधीश पीठ ने एक पति और उसके माता-पिता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही. पति ने अपनी याचिका में आईपीसी की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 498-ए और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत अपनी पत्नी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी।
याचिका में आवेदकों ने तर्क दिया कि तलाक की मंजूरी के लिए पति द्वारा दायर याचिका के जवाब में एफआईआर दर्ज की गई थी। यह भी कहा गया कि पत्नी करेली शहर (जहां एफआईआर दर्ज की गई है) में नहीं रहती है, फिर भी एफआईआर वहां दर्ज की गई है क्योंकि उसके पिता वहां प्रैक्टिस करने वाले वकील हैं। इस आधार पर भी एफआईआर रद्द करने की मांग की गई.
इस मामले की सुनवाई करते हुए शुरुआत में कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पत्नी अपने वैवाहिक रिश्ते को बचाने के इरादे से जल्द एफआईआर दर्ज नहीं करने का फैसला करती है, लेकिन यह जानने के बाद कि उसके पति ने तलाक की याचिका दायर की है। यदि वह एफआईआर दर्ज कराने का निर्णय लेती है तो यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त एफआईआर प्रतिशोधात्मक कार्रवाई है। अदालत ने माना कि पत्नी ने अपने वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया और जब उसने सारी उम्मीद खो दी, तो उसने एफआईआर दर्ज करने का फैसला किया। जिसे न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता।
अदालत ने पति की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि चूंकि पत्नी के पिता नरसिंहपुर जिला न्यायालय में वकील हैं, इसलिए नरसिंहपुर के करेली कस्बे में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि शिकायतकर्ता का रिश्तेदार एक प्रैक्टिसिंग वकील है, एफआईआर को कमजोर नहीं बनाया जाएगा। अदालत को एफआईआर में लगाए गए आरोपों पर विचार करना है न कि शिकायतकर्ता या उसके रिश्तेदारों की स्थिति पर। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी एफआईआर को इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि पुलिस के पास इसे दर्ज करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।
Read More:
Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox