Friday, November 8, 2024
India News ( इंडिया न्यूज ), MP News: एमपी में अवैध उत्खनन एवं खनिज के अवैध परिवहन को रोकने के लिए मोहन सरकार ई-चेकपोस्ट बनाएगी। इसके लिए प्रदेश के ऐसे 40 स्थानों का चयन किया है, जहां अवैध उत्खनन एवं परिवहन की समस्या अधिक होती हैं। इनमें अधिकांश जिले राज्य की सीमाओं से लगे हैं। अंतरराज्यीय और अंतर जिला सीमाओं पर बनाए जाने वाले आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) आधारित मानव रहित ई चेक पोस्ट होंगे और कैमरे द्वारा आने-जाने वाले वाहनों पर नजर रखी जाएगी।
इन सभी चेक पोस्टों में रेत या अन्य खनिज का परिवहन करने वाले वाहनों के नंबर प्लेट से उनकी पहचान की जाएगी और रेत परिवहन की मात्रा का पता लगाया जाएगा। इस परियोजना में चेक पोस्ट के साथ स्टेट कमांड सेंटर तथा जिला कमांड सेंटर भी बनाए जाएंगे।
जिस वहन में नंबर प्लेट नहीं होगी कंट्रोल कमांड सेंटर से उसकी जानकारी जिले के परिवहन कार्यालय को दी जाएगी साथ ही संबंधित वाहन की जांच कराई जाएगी, कंट्रोल कमांड सेंटर से ही प्रदेशभर की खदानों पर भी नजर रखी जाएगी। पुणे की एक साफ्टवेयर कंपनी ई चेक पोस्ट का सिस्टम बना रही है। इस परियोजना की लागत 26 करोड़ रुपये है। जिस जिला खनिज प्रतिष्ठान मद से स्वीकृति प्रदान की गई है।
उत्तर प्रदेश की तर्ज पर प्रदेश में ई चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। पहले चरण में पायलट के रूप में 50 ई चेक पोस्ट स्थापित होंगे। वर्ष 2022 में एमपी खनिज साधन विभाग के अधिकारियों का दल उत्तर प्रदेश की खनिज नीति का अध्ययन करने गया था। मध्य प्रदेश की खनिज नीति का 2 बार अध्ययन कराया जा चुका है और इसकी रिपोर्ट भी मंत्री समूह के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव खुद भी उत्तर प्रदेश जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश की इस व्यवस्था को अब मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा।
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